7th Pay Commission:भारत सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के भत्तों में संशोधन करती रहती है। हाल ही में, सरकार ने महंगाई भत्ते के अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण भत्तों – ड्रेस भत्ता और नर्सिंग भत्ता – में भी वृद्धि की घोषणा की है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।
महंगाई भत्ते में हालिया वृद्धि
जुलाई 2024 में, सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की, जिससे यह 53% हो गया। इस वृद्धि का लाभ देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति की दर के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
ड्रेस भत्ते में 25% की बढ़ोतरी
17 सितंबर 2024 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें ड्रेस भत्ते में 25% की वृद्धि की घोषणा की गई। यह वृद्धि उस नियम के अनुसार की गई, जिसके तहत जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, तो अन्य भत्तों में 25% तक की वृद्धि की जाती है। ड्रेस भत्ता विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है।
नर्सिंग भत्ते में भी 25% की वृद्धि
इसी तरह, सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कार्यरत नर्सों को दिए जाने वाले नर्सिंग भत्ते में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 4 जुलाई 2024 को जारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक परिपत्र के अनुसार की गई, जो 50% से अधिक महंगाई भत्ते के मामले में अन्य भत्तों में 25% तक की वृद्धि का प्रावधान करता है।
इन वृद्धियों का महत्व
ड्रेस और नर्सिंग भत्तों में यह वृद्धि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। ये वृद्धियां न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएंगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएंगी। विशेष रूप से नर्सों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो COVID-19 महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चे पर रहकर अथक सेवा कर रही हैं।
महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग पर नवीनतम अपडेट
सरकार द्वारा जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में और 3% की वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च या अप्रैल 2025 तक की जा सकती है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कुछ राजनेताओं का मानना है कि 8वें वेतन आयोग पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, चूंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। आमतौर पर, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष में किया जाता है।
ड्रेस और नर्सिंग भत्तों में हालिया वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये वृद्धियां न केवल उनके वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेंगी, बल्कि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगी।
महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अभी स्पष्टता का अभाव है। हालाँकि, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इन मुद्दों पर विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी।
समग्र रूप से, ये घोषणाएं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए और क्या कदम उठाती है।
