8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में वृद्धि होगी। वर्तमान में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
वर्तमान स्थिति और संभावनाएं
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जो 2016 में लागू किया गया था। आयोग की 10 वर्षीय अवधि शीघ्र ही पूरी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किए जाने की संभावना है। यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय होगा।
सरकार का रुख
राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, 2025-26 के बजट में, जो 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया जाएगा, सरकार नए वेतन आयोग के गठन से संबंधित घोषणा कर सकती है।
वेतन पर प्रभाव
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकता है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन पाने वालों की पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
महंगाई भत्ता और अन्य लाभ
वर्तमान में महंगाई भत्ता 53% है, और जनवरी से नया महंगाई भत्ता लागू होगा। इसकी घोषणा मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। 2025 की शुरुआत में, सरकार 8वें वेतन आयोग से संबंधित नवीनतम जानकारी जारी कर सकती है। प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ते में दो बार संशोधन होता है – जनवरी और जुलाई में।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। हालांकि अभी इसके गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2025-26 के बजट में इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। कर्मचारियों को नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।
