e-KYC: भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों को ₹1000 की मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम फर्जी राशन कार्डों को रोकने और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है। समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न करवाने वाले लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
पात्रता और आय सीमा
योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। केवल बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक ही इस योजना के पात्र होंगे।
संपत्ति संबंधी मानदंड
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा आवास रखने वाले परिवार इस योजना के लिए अपात्र होंगे। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
योजना का कार्यान्वयन और अवधि
यह योजना 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी। सरकार इस योजना पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन के साथ-साथ ₹1000 की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
डिजिटल प्रक्रिया और पारदर्शिता
सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। लाभार्थी ऑनलाइन या नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचेगा।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास
इस योजना में महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष राशन कार्ड नई योजना 2025 गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। योजना की सफलता के लिए लाभार्थियों का समय पर ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।
