DA Hike News: वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% करने के बाद, राज्य के कर्मचारियों में भी आशा जगी है कि उनके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी।
वित्त विभाग की तैयारियां
मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावना है कि महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। इस वृद्धि से राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
पिछला महंगाई भत्ता और एरियर भुगतान
जुलाई 2023 से कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर तीन समान किस्तों में दिया गया। यह व्यवस्था कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई।
केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों में अंतर
वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 7% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसी कारण राज्य के कर्मचारी संगठन लगातार महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
भविष्य की योजना और प्राविधान
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई भत्ते को 58% तक बढ़ाने का प्राविधान किया है। इसके अलावा, 2025-26 के बजट में इसे 64% तक ले जाने की योजना है। सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
पेंशनधारकों की स्थिति
वर्तमान में पेंशनधारकों के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछले एरियर की राशि पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
नए एरियर का भुगतान
नए महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद मिलने वाले एरियर को भी पिछली तरह तीन किस्तों में देने की संभावना है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय की घोषणा होनी बाकी है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि एक सकारात्मक कदम होगा। सरकार की तैयारियों और योजनाओं से स्पष्ट है कि वह कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
