Notional Increment: केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नए आदेश के तहत, विशेष रूप से 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले इस वृद्धि से वंचित रहना पड़ता था।
मद्रास हाईकोर्ट का योगदान
2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने पी. अय्यमपेरुमल बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, यह फैसला केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित था।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सी. पी. मुंडिनामानी मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय ने पेंशन लाभों की गणना में वेतन वृद्धि को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि केंद्र सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन इससे मुद्दे पर व्यापक चर्चा शुरू हुई।
वर्तमान स्थिति
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश ने स्पष्ट किया कि काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा। यह अंतरिम आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो महीने के अंत में सेवानिवृत्त होते हैं।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि:
- काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन गणना में मान्य होगी
- ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट में यह लाभ नहीं मिलेगा
- न्यायालय में लंबित मामलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
पात्रता मानदंड
लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुआ होना
- वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहा होना
- कोई न्यायिक मामला लंबित न होना
लाभ की सीमाएं
यह महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी समझें:
- यह लाभ केवल पेंशन तक सीमित है
- अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा
- यह एक अंतरिम व्यवस्था है
भविष्य की संभावनाएं
आगामी सुनवाई
4 नवंबर 2024 को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। यह सुनवाई तय करेगी:
- काल्पनिक वेतन वृद्धि की अंतिम स्थिति
- लाभार्थियों की श्रेणियां
- लाभ की सीमा और प्रकृति
यह नया आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि सेवानिवृत्ति के समय की असमानताओं को भी दूर करेगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है और अंतिम निर्णय के बाद इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी सुनवाई और सरकारी निर्देशों पर नज़र रखें।
