Uniform Allowance: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में बदलाव, शिक्षकों के रुके हुए मानदेय की मंजूरी और शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े निर्णय शामिल हैं। आइए विस्तार से जानें इन निर्णयों के बारे में।
वर्दी भत्ते में महत्वपूर्ण बदलाव
हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ते की भुगतान प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। अब मासिक भुगतान की जगह वार्षिक एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है। जहां पहले कर्मचारियों को प्रति माह 440 रुपये मिलते थे, वहीं अब उन्हें एक साथ 5,280 रुपये सालाना प्राप्त होंगे।
नई व्यवस्था के लाभ
इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे होंगे:
- बड़ी राशि एक साथ मिलने से बेहतर वित्तीय नियोजन संभव होगा
- वर्दी और संबंधित सामग्री की खरीद में सुविधा होगी
- मासिक भुगतान की जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी
- आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी
शिक्षकों के लिए राहत
कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने उनके चार महीने के बकाया मानदेय के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे लगभग 4,000 कर्मचारियों को लाभ होगा:
- 1,907 कंप्यूटर शिक्षक
- 2,123 लैब सहायक
मानदेय भुगतान का प्रभाव
इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे:
- शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार
- कार्य प्रेरणा में वृद्धि
- शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार
- शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता
HTET परीक्षा का स्थगन
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा पहले 7 और 8 दिसंबर को होनी थी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही नया शेड्यूल जारी करेगा।
स्थगन के कारण और प्रभाव
परीक्षा स्थगित करने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:
- शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति का लंबित होना
- परीक्षा के सुचारू संचालन की चिंता
- प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
भविष्य की योजनाएं
सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि:
- नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा
- अभ्यर्थियों को समय पर सूचित किया जाएगा
- परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा
हरियाणा सरकार के ये निर्णय कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्दी भत्ते की नई व्यवस्था, शिक्षकों के मानदेय का भुगतान और HTET परीक्षा का पुनर्निर्धारण – ये सभी कदम प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी कल्याण की दिशा में सकारात्मक पहल हैं। इन निर्णयों से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि समग्र शैक्षिक और प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा।